राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मुआवज़े को मिला दें, तो इस हादसे के पीड़ितों को एक बड़ी आर्थिक सहायता मिल सकेगी
राजस्थान के जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर हुए भीषण बस हादसे के दो दिन बाद, राज्य सरकार ने पीड़ितों के लिए बड़ी आर्थिक सहायता का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के आश्रितों और घायलों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद को मंजूरी दी है. इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करते हुए PMNRF (प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष) से पीड़ितों को मुआवज़े का ऐलान कर चुके हैं
‘शोक की घड़ी में सरकार साथ’
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को इस सहायता को स्वीकृति दी. उन्होंने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार मृतकों के परिजनों के साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने जोर दिया कि घायलों के बेहतर इलाज के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सरकार ने यह सहायता मुख्यमंत्री सहायता कोष नियमों में ढील देते हुए दी है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पीड़ितों को जल्द से जल्द मदद मिल सके
जैसलमेर से जोधपुर आ रही एसी स्लीपर बस में आग लगने से यह दुखद दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे. मुख्यमंत्री का यह फैसला ऐसे परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्होंने इस हादसे में अपने कई सदस्यों को खो दिया.
PM मोदी पहले ही कर चुके थे मदद का ऐलान
राज्य सरकार के इस बड़े ऐलान से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अक्टूबर, 2025 की देर रात ही हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त किया था. PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) ने ट्वीट कर आर्थिक सहायता की घोषणा की थी. PMNRF की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता देने का ऐलान किा गया था. PM मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था कि वह इस हादसे से बेहद दुखी हैं और मुश्किल की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं. उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की थी
कुल 27 लाख रुपये तक की बड़ी मदद
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के मुआवज़े को मिला दें, तो इस हादसे के पीड़ितों को एक बड़ी आर्थिक सहायता मिल सकेगी.
सामान्य मृतकों के आश्रितों को कुल: ₹10 लाख (राज्य) + ₹2 लाख (केंद्र) = ₹12 लाख
सबसे ज्यादा प्रभावित परिवारों को कुल (3 या अधिक मृतक): ₹25 लाख (राज्य) + ₹2 लाख (केंद्र, प्रति मृतक) = ₹27 लाख (अगर एक परिवार में 3 लोगों की मौत हुई है)
