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सीएम भजनलाल के आदेश के बाद कांपा बजरी माफिया, किशनगढ़ में 8 ठिकानों पर रेड

आईपीएस अजय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत अंजाम दिया गया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे. साथ ही कहा था कि इसके लिए अभियान चलाया जाए. सीएम के निर्देश के बाद ही प्रदेश भर में चलाए जा रहे अवैध खनन विरोधी विशेष अभियान के तहत किशनगढ़ पुलिस और प्रशासन ने एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस अभियान के अंतर्गत गांधीनगर थाना क्षेत्र में बजरी माफियाओं के खिलाफ एक साथ आठ अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया

एसडीएम और सीओ सिटी के नेतृत्व में संयुक्त कार्रवाई

यह कार्रवाई एसडीएम किशनगढ़ रजत यादव और सीओ सिटी आईपीएस अजय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में, आरपीएस भूपेंद्र के सुपरविजन में की गई. पुलिस, प्रशासन और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध बजरी भंडारण स्थलों को चिन्हित कर योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी

1000 टन से ज्यादा बजरी जब्त

कार्रवाई के दौरान रामनेर रोड, खुशी कॉलोनी, गजानंद कॉलोनी और रामदेव कॉलोनी सहित गांधीनगर थाना क्षेत्र के आठ अलग-अलग स्थानों से करीब 1000 टन अवैध बजरी जब्त की गई. इसके साथ ही मौके से एक डंपर और एक जेसीबी मशीन भी सीज की गई है, जिन्हें अवैध गतिविधियों में उपयोग किया जा रहा था

माइनिंग विभाग की टीम भी रही मौके पर मौजूद

आईपीएस अजय सिंह राठौड़ के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत अंजाम दिया गया. छापेमारी के दौरान तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा, खनन अधिकारी रितुनाथ सहित पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे

बजरी माफिया पर शिकंजा कसने की रणनीति

आईपीएस अजय सिंह राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत गांधीनगर थाना क्षेत्र के रामनेर रोड और आसपास के इलाकों में बजरी भंडारण स्थलों पर फोकस कर कार्रवाई की गई है

उन्होंने कहा कि अवैध बजरी भंडारण करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी और ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. प्रकरण में खनन विभाग द्वारा संबंधित आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना गांधीनगर में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है

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