जयपुर: केंद्रीय बजट के प्रावधानों को प्रदेश के गांव-ढाणी तक पहुंचाने के लिए सरकार ने व्यापक और आक्रामक रणनीति बनाई. इसकी अगुवाई खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की. राजधानी जयपुर से सोमवार को मुख्यमंत्री शर्मा ने बजट को लेकर प्रेस ब्रीफिंग की. सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत बजट को आत्मनिर्भरता से विकसित, संभावनाओं से उपलब्धियों और संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाला बताया. उन्होंने कहा, बजट में नए भारत की महत्वाकांक्षा पूरा करने के साथ अंतिम व्यक्ति को आगे लाने की प्रतिबद्धता का ध्यान रखा है
युवाओं को फायदा मिलेगा:
सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप को बढ़ावा और सर्विस सेक्टर पर फोकस हैं. युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार बढे़गा. एक लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, 1 लाख 50 हजार केयर गिवर्स और टूरिस्ट गाइड्स को कौशल प्रशिक्षण से युवाओं को फायदा मिलेगा. प्रदेश में एवीजीसीएक्सआर पॉलिसी पहले ही लागू है. अब माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में कंटेट क्रियेटर लैब्स की स्थापना से राजस्थान के युवाओं को दोहरा लाभ होगा. बजट में महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी मजबूत करने, कृषि अवसंरचना एवं बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाने और जोखिम घटाने के अहम प्रावधान किए गए हैं
हैवी मशीनरी निर्माण के लिए निवेश का आह्वान:
सीएम ने कहा, ईयू से एफटीए के बाद बजट ने देश के छोटे-बड़े उद्योग, मैन्युफैक्चरर्स, कारीगरों और कामगारों को वैश्विक बाजार में जगह बनाने की नई दिशा दिखाई. बायो फार्मा, केमिकल्स, टेक्सटाइल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने को कई पहल की गई. उद्योग जगत को कंस्ट्रक्शन और इन्फ्रास्ट्रक्चर की हैवी मशीनरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लाई विशेष योजना का लाभ लेते राज्य के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां लगानी चाहिए. बजट से प्रदेश के निर्यातकों को नए खुल रहे बाजारों में निर्यात वृद्धि के अवसर मिलेंगे
सोलर सेक्टर को मिलेगी नई गति:
मुख्यमंत्री ने कहा, बजट में राज्य की संभावना और आवश्यकताओं को पूरा स्थान मिला. अक्षय ऊर्जा के लिए 30 प्रतिशत ज्यादा करीब 32 हजार 914 करोड़ रुपए और पीएम सूर्यघर योजना को 22 हजार करोड़ रुपए दिए. सोलर ग्लास मैन्युफेक्चरिंग में इस्तेमाल सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर ड्यूटी में छूट दी. लीथियम आयन सेल बैटरी निर्माण में पूंजीगत सामानों पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी. नए प्रावधानों से राज्य के सौर ऊर्जा क्षेत्र को नई गति मिलेगी
सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर से लाभ:
मुख्यमंत्री बोले, राज्य सरकार ने हाल में सेमीकंडक्टर, एआईएमएल एवं डेटा सेंटर नीति लागू की, इसलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, एआई मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट मेनुफेक्चरिंग स्कीम, डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज को दिए इंसेंटिव्स का फायदा लेते हुए सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर हब बनने के लिए प्रदेश तैयार है. एसएमई विकास निधि और आत्मनिर्भर भारत टॉपअप छोटे उद्योगों के लिए सौगात हैं. महात्मा गांधी स्वराज योजना और चैम्पियन एमएसएमई बनाने की पहल से राजस्थान के छोटे उद्योगों के ग्लोबल बिजनेस हाउस बनने की राह प्रशस्त होगी. मेगा टैक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम और देशभर में 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को फिर से मजबूत करने की घोषणा राज्य के लिए अहम है. अवसंरचना विकास पर 12 लाख 20 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान से प्रदेश के शहरी ढांचे को मजबूती मिलेगी. इनविट बॉन्डस, आरईआईटी और म्युनिसिपल बॉन्डस से आर्थिक संबल से शहर बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे
