जयपुर: कुचामन सिटी राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने VB-G RAM G कानून 2025 को ग्रामीण भारत के लिए दूरदर्शी, ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह कानून केवल रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. वे ग्रामीण भारत को रोजगार और आजीविका की मजबूत गारंटी देने वाले विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAM G Act को लेकर कुचामन सिटी के भाजपा कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे
किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने बताया कि VB-G RAM G Act के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा. आवेदन के 15 दिन में रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान इस कानून में शामिल है. इससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी
किसान आयोग अध्यक्ष चौधरी बोले:
पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि यह मिशन रोजगार सृजन के साथ जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना विकास और ग्राम पंचायत केंद्रित योजनाओं के जरिए आत्मनिर्भर गांवों की नींव रखेगा. यह कानून वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में ग्रामीण भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा. अभियान के जिला सह-संयोजक कैलाश मेघवाल और राजेश डारा, जिला महामंत्री देवीलाल दादरवाल, उपाध्यक्ष सुनील चौधरी, कुचामन शहर मंडल अध्यक्ष बाबूलाल कुमावत, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष भवानी सिंह चावंडिया आदि मौजूद थे
