राजस्थान में 2 साल बाद भी ERCP का सपना नहीं हुआ पूरा, जल संसाधन मंत्री ने कहा- 9000 करोड़ जारी हो चुकी है
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जनता से ईआरसीपी और यमुना जल को लेकर जो वादे किए हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा
राजस्थान में पानी की समस्या को दूर करने के लिए बीजेपी-कांग्रेस की हर सरकार वादा करते आ रही है. वहीं बीजेपी की वर्तमान सरकार ने राजस्थान में ERCP का वादा किया था. लेकिन 2 साल बाद भी प्रदेश में ERCP का सपना पूरा नहीं हो पाया है. कांग्रेस लगातार भजनलाल सरकार पर ERCP और यमुना जल को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है. वहीं इस मामले में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जनता से ईआरसीपी और यमुना जल को लेकर जो वादे किए हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही हो लेकिन ईआरसीपी के शुरुआती टेंडर में ही 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है
केंद्र सरकार से धन के अनुपात को लेकर लगातार बातचीत
सुरेश सिंह रावत ने बताया कि इस परियोजना में केंद्र सरकार से धन के अनुपात को लेकर लगातार बातचीत चल रही है. उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार की कैबिनेट में इस विषय पर फैसला होने के बाद राजस्थान सरकार को 90:10 के अनुपात के अनुसार धनराशि मिल पाएगी
कांग्रेस यमुना जल को लेकर नकारात्मक बयानबाजी कर रही
यमुना जल के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए जल संसाधन मंत्री ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी शेखावाटी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए उन्हें शेखावाटी की चिंता करनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस यमुना जल को लेकर नकारात्मक बयानबाजी कर रही है, जबकि कांग्रेस शासनकाल में जब हरियाणा और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, तब इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया
यमुना का पानी शेखावाटी तक पहुंचेगा
सुरेश सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का हरियाणा सरकार के साथ समन्वय है और यमुना का पानी शेखावाटी तक पहुंचेगा. उन्होंने दावा किया कि ईआरसीपी और यमुना जल, दोनों ही परियोजनाएं भजनलाल सरकार के कार्यकाल में पूरी की जाएंगी
SIR में नामों को काटे जाने पर हो रही सियासत को लेकर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, वे पात्र नहीं थे. यह किसी भी तरह से कांग्रेस या भाजपा के वोट बैंक से जुड़ा मामला नहीं है. निर्वाचन विभाग अपने तय मानकों के अनुसार काम कर रहा है
