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जैसलमेर: की 15 और गौशालाओं की ACB करेगी जांच:

जैसलमेर: जैसलमेर जिला स्तरीय एवं गोपालन विभाग की जांच में अपात्र पाई गई जैसलमेर जिले की 15 और गौशालाओं की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच की जाएगी।

गोपालन, पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने सचिवालय में आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। इस बैठक में पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, एसीबी के डीआईजी अनिल कयाल, गोपालन विभाग के डायरेक्टर प्रहलाद राय नागा, संयुक्त निदेशक (वैल्यू एडिशन) डॉ. मनोज कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 

पहले चरण में जिला स्तरीय कमेटी व गोपालन विभाग की टीम ने की जांच:

बैठक में बताया गया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रथम चरण में 12 गौशालाओं में अनियमितता की जांच जिला स्तरीय कमेटी व गोपालन विभाग की टीम द्वारा की गई। दो अलग-अलग जांचों में इन 12 गौशालाओं में अनियमितता की पुष्टि के बाद मामला एसीबी को सौंपा गया। एसीबी की जांच में उक्त गौशालाओं में गलत तरीके से अनुदान प्राप्त करने की पुष्टि होने के बाद उनकी अनुदान राशि पर रोक लगा दी गई। 

गोपालन विभाग ने करीब 12 करोड़ रुपए की बचत की:

इसके बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर जैसलमेर जिले की 15 और गौशालाओं की विभागीय स्तर पर जांच के बाद गड़बड़ी सामने आने पर उनकी जांच भी अब एसीबी से करवाने का गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने निर्देश दिया है। गोपालन मंत्री कुमावत ने बताया कि गौवंश की संख्या गलत दर्शाकर भुगतान उठाने के मामले सामने आने के बाद कुल 27 गौशालाओं को अनुदान के लिए अपात्र घोषित कर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यदि किसी अन्य गौशाला में गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। जैसलमेर जिले की 27 गौशालाओं में गड़बड़ी सामने आने के बाद गोपालन विभाग ने करीब 12 करोड़ रुपए की बचत की है।

पशुपालन विभाग की ली समीक्षा बैठक:

गोपालन विभाग के बाद पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पशु परिचर भर्ती जल्दी करवाने, वर्ष 2025-26 के लिए मंगला पशुधन बीमा योजना के तहत नए पंजीकरण कराने, मोबाइल वेटनरी यूनिट के बेहतर संचालन, नए वेटेनरी कॉलेज खोलने, पशुधन निरीक्षक के डिप्लोमा कॉलेज खोलने के लिए केबिनेट सब कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णयों के शीघ्र क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, उप शासन सचिव संतोष करोल, पशुपालन निदेशक डॉ. आनंद सेजरा, अतिरिक्त निदेशक डॉ. सुरेश मीणा और डॉ. विकास शर्मा तथा संयुक्त निदेशक डॉ. हेमंत पंत आदि मौजूद रहे।

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